"न्यायपालिका ने संविधान को और मजबूत करने हमेशा सकारात्मक रूप से व्याख्या की"
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| गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती पर डाक टिकट जारी करते हुए PM मोदी |
देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-
"कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है। इसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था। स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की थी। ... हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कानून के शासन को प्राथमिकता दी थी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कानून का शासन स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया था। कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका और सरकार का उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है।"
प्रधानमंत्री ने इस पर गर्व व्यक्त किया, कि उच्चतम न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की। कोरोना काल के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में भी बड़ी संख्या में वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही की गई। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय को कोरोना काल में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने और आम जनता के लिए खुली अदालतों की पहल करने के लिए धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, गुजरात उच्च न्यायालय ने हमेशा न्यायपालिका में उच्च मानदंड कायम किए हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, राज्य सरकार ने न्यायपालिका के लिए एक हजार छह सौ अस्सी करोड़ रूपए आबंटित किए हैं। उन्होंने गुजरात उच्च् न्यायालय को नई तकनीक अपनाने के लिए दी। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित थे।
"कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है। इसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था। स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की थी। ... हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कानून के शासन को प्राथमिकता दी थी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कानून का शासन स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया था। कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका और सरकार का उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है।"
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प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, गुजरात उच्च न्यायालय ने हमेशा न्यायपालिका में उच्च मानदंड कायम किए हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, राज्य सरकार ने न्यायपालिका के लिए एक हजार छह सौ अस्सी करोड़ रूपए आबंटित किए हैं। उन्होंने गुजरात उच्च् न्यायालय को नई तकनीक अपनाने के लिए दी। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित थे।
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ये कहा PM मोदी ने-
- हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है
- हमारी न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को मजबूत किया है
- हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो
- डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेज़ी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा
- आज देश में 18,000 से ज़्यादा कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके है।
- हमारा सुप्रीम कोर्ट आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है
- भारत आने वाले दिनों में ईज ऑफ जस्टिस और तेज़ी से बढ़े इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है
- जस्टिस सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है
- हमारे जस्टिस सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है------------------------------------------------
Indian judiciary always interpreted Constitution positively to strengthen it further
Indian judiciary has always interpreted the Constitution positively and creatively to strengthen it further and fulfilled its responsibilities very well by putting national interest on the top. Addressing the Diamond Jubilee function of Gujarat High Court through video conference today, Prime Minister Narendra Modi today said, the judiciary always performed its duty, be it safeguarding the rights of people of the country or when any situation arose where national interest needed to be prioritized.
PM said-
"Rule of Law has been the basis of Indian culture and values for centuries and it is the root of good governance. This had given the moral strength to our freedom fighters during India's freedom struggle. The origin of 'Swarajya' lies there and it strengthened India's freedom struggle. Constitution makers also gave Rule of Law priority and the Preamble of Indian Constitution also expressed the essence of resolution of the rule of law.This notion of law, which has been a significant part of Indian values, is every citizen's right and it is the responsibility of Judiciary and Government to establish a world class judicial system. The faith in judiciary has given the strength to the common people to fight for the truth.
PM lauded the Supreme Court for hearing the most number of cases through video conferencing in the world. High Courts and District Courts also carried out a large number of e-proceedings during COVID, he added and congratulated the Gujarat High Court for initiating the live proceedings and open courts for the service of common people during the coronavirus pandemic.
PM also released a commemorative postage stamp on Diamond Jubilee of the High Court of Gujarat on the occasion.
Speaking on this occasion, the Union Minister for Law & Justice, Ravishankar Prasad said, the Gujarat High Court has always set the high standards in the Indian judiciary. The Gujarat Chief Minister Vijay Rupani in his address said that the state government has allocated 1680 crore rupees for the judiciary. He congratulated the Gujarat High Court for adopting new technology.
Judges of the Supreme Court and High Court of Gujarat and members of the law fraternity of Gujarat were also present during the event.
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