#Parliament शीतकालीन सत्र : विधेयक पर चर्चा के समय सामान्य हुई लोकसभा, तीसरे दिन की कार्यवाही की पूरी समीक्षा
संसद में आज एक दिसंबर की कार्यवाही की समीक्षा...
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| लोकसभा का सदन बुधवार को"सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक" पर चर्चा के समय सामान्य हो गई @DharmNagari |
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लोकसभा में कार्यवाही (एक दिसंबर)...
संसद के शीतकालीन सत्र में आज तीसरे दिन (एक दिसंबर) भी सदन की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच शुरू हुई। लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के सदस्यों के हंगामे के कारण व्यवस्था नहीं बनते देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। आज (एक दिसंबर) सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी बीच TRS के सदस्य शोर शराबा करते हुए आसन के सामने आ गए। कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने भी अपने-अपने स्थान से किसानों का मुद्दा उठाया, हालांकि बाद में वे शांत हो गए।
इस बीच, अध्यक्ष ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही चलायी और रेल मंत्रालय, उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय से जुड़े प्रश्न लिये गए। सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिये ।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा- सदन 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछें, सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के सदस्य चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने सदस्यों से कहा, सदन गरिमा और शालीनता से चलता है। उन्होंने आग्रह किया, इस तरह के गलत तरीकों और परिपाटियों को रोकने के लिए वे सामूहिक प्रयास करें। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित के अलग-अलग मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगें स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के मणिकम टैगोर की मांग थी कि कोरोना वायरस महामारी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून लाने की मांग की।
बसपा की संगीता आजाद ने ‘यूपीटेट’ परीक्षा का पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और आगे इस तरह से पेपर लीक होने से रोका जाए। AAP के भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाए।
विचाराधीन कैदियों का मामला भी बुधवार को लोकसभा में उठा। भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि लाखों ऐसे कैदी देश की विभिन्न जेलों में निर्धारित अवधि से ज्यादा सजा काट चुके हैं। इन कैदियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उनका कहना था, सरकार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अन्य महान नेताओं की जयंती पर इन कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर उनके साथ न्याय करना चाहिए।
बसपा के सांसद दानिश अली ने कोरोना महामारी के दौरान बंद किए गए विश्वविद्यालयों को खोलने की मांग की। भाजपा के मनोज कोटक ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा का मुद्दा सदन में उठाया।
TMC की महुआ मोइत्रा, भाजपा के रमेश बिधूड़ी, तीरथ सिंह रावत, रामकृपाल यादव, सुनीता दुग्गल एवं विजय कुमार दुबे तथा कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए।
आज लोकसभा ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा पेश किया गया था।
"सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक" ध्वनि-मत से पारित
लोकसभा ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य तकनीक समर्थित प्रजनन सेवाओं का नियमन करना है। चर्चा का उत्तर देते हुए मांडविया ने कहा- यह विधेयक बहुत सोच-समझकर लोकसभा में लाया गया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए है। नियम बनाते समय वे इन सुझावों को उसमें शामिल करेंगे।
लोकसभा ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य तकनीक समर्थित प्रजनन सेवाओं का नियमन करना है। चर्चा का उत्तर देते हुए मांडविया ने कहा- यह विधेयक बहुत सोच-समझकर लोकसभा में लाया गया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए है। नियम बनाते समय वे इन सुझावों को उसमें शामिल करेंगे।
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| केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया विधेयक प्रस्तुत करते हुए. |
इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य तकनीक समर्थित प्रजनन सेवाओं का नियमन करना है। कानून बनने के बाद सरकार एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करेगी, जो लैब, मेडिकल उपकरण, क्लीनिक में रखे जाने वाले विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम मानक तय करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा। सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं के नियमन का मुख्य उद्देश्य संबंधित महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। साथ ही इस तरह की तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चों को किसी जैविक बच्चे की तरह ही समान अधिकार देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
देश में कोयले की नहीं है कमी-
कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में विद्युत के कम उत्पादन और तेज वर्षा से कोयले की आपूर्ति में बाधा के कारण संयंत्रों में कोयले भंडारण में इस वर्ष पांच अक्तूबर को 72 लाख टन की कमी आई।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रह्लाद जोशी ने कहा, कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और अब इसका भंडार 16.74% मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह भंडार नौ दिन के लिए पर्याप्त है।
कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में विद्युत के कम उत्पादन और तेज वर्षा से कोयले की आपूर्ति में बाधा के कारण संयंत्रों में कोयले भंडारण में इस वर्ष पांच अक्तूबर को 72 लाख टन की कमी आई।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रह्लाद जोशी ने कहा, कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और अब इसका भंडार 16.74% मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह भंडार नौ दिन के लिए पर्याप्त है।
चावल और गेहूं का भंडार दोगुने से भी अधिक है-
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास उपलब्ध चावल, मक्का और गेहूं से इथेनॉल का उत्पादन न तो खाद्य सुरक्षा और ना ही प्रति व्यक्ति खाद्दान्न उपलब्धता को प्रभावित करेगा। लोकसभा में पियूष गोयल ने बताया, देश में FCI और राज्य खाद्य निगमों के पास 253 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक चावल और 468 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं का भंडार उपलब्ध है। यह संग्रहण मानदंडों के दोगुने से भी अधिक है।------------------------------------------------
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पढ़ें, देखें, सुनें- शीतकालीन सत्र-2021 में सदन की कार्यवाही-
सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में हंगामा, विपक्ष का धरना...
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संसद शीतकालीन सत्र : पहले दिन तीनों कृषि बिल वापस, बीते सत्र में अभद्र व्यवहार करने वाले...
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राज्यसभा में कार्यवाही (एक दिसंबर)...
राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे की वजह से उच्च सदन की बैठक आज भी लगातार बाधित रही और तीन बार के स्थगन के बाद दोपहर 3:05 बजे बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका।संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र का आज (1 दिसंबर) तीसरा दिन था और अब तक उच्च सदन की कार्यवाही अधिकांशतः बाधित ही रही है। सुबह बैठक आरंभ होने पर केरल कांग्रेस (M) नेता जोस के.मणि ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। मणि इस सप्ताह के शुरू में हुए उपचुनाव में केरल से उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। शपथ लेने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू तथा अन्य सदस्यों ने उनको बधाई दी।
इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उन्होंने जैसे ही शून्यकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आ गए।
हंगामे के बीच ही भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने लोक महत्व के विषय के तहत अपना मुद्दा उठाना शुरू किया लेकिन सदन में शोरगुल के कारण उनकी बात पूरी नहीं हो सकी।
सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की और कहा- वो जो कुछ कर रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने को कहा। उन्होंने कहा, निलंबित सदस्यों ने अपने इस व्यवहार पर खेद भी व्यक्त नहीं किया है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सदन में व्यवस्था बनते नहीं देख उन्होंने लगभग 11:10 बजे सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
स्थगन के बाद दोपहर में जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग दोहराई, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने कहा कि वह प्रश्नकाल के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने प्रश्नकाल आरंभ कराया और पूरक सवाल पूछने के लिए रेवती रमन सिंह का नाम पुकारा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरु कर दी।
उपसभापति ने कहा, सदस्यों के निलंबन के बारे में सभापति पहले ही कह चुके हैं कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आपस में चर्चा करके कोई रास्ता निकालें। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन जब उनके इस आग्रह को अनसुना कर दिया गया तो उन्होंने कहा, कुछ सदस्य प्रश्नकाल नहीं चाहते और वह विवश हैं। जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
उपसभापति हरिवंश ने जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को बांध सुरक्षा विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाने की कोशिश की। आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि अगर वह बांध संबंधी विधेयक पर कुछ कहना चाहते हैं तो वह अपनी बात रख सकते हैं। तब विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति ने सदस्यों को आसन के समीप आने से मना किया और विधेयक पर चर्चा में शामिल होने को कहा।
राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन के प्रकरण पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इन सांसदों का निलम्बन पिछले मानसून सत्र के अन्तिम दिन अभद्र व्यवहार के लिए किया गया। सदन की कार्यवाही आज तीसरे दिन (एक दिसंबर) कई बार बाधित रही। दोपहर में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो पीठासीन अधिकारी ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से "बांध सुरक्षा विधेयक-2019" पर चर्चा शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस, TMC, DMK, और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्षी सदस्यों ने सांसदों के निलंबन का प्रकरण उठाया। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित किसानों का मु्द्दा उठाया। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने फिर कहा, कि राज्यसभा से निलंबित सांसदों को अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज संसद के बाहर उन्होंने कहा, कि सरकार बांध सुरक्षा विधेयक कल ही राज्यसभा में पारित करा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि सभी सांसद सदन की कार्यवाही में भाग लें।
उन्होंने कहा, गांधीजी के स्टेच्यू के सामने बैठना बहुत हास्यास्पद है, इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूं आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे। डैम सेफ्टी के बिल के बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार की तरफ से मैंने निर्णय लेकर उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कन्सट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइये, चर्चा में भाग लीजिए और अगर बारह एमपीज आना चाहते हैं तो रिगरेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो।
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने फिर कहा, कि राज्यसभा से निलंबित सांसदों को अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज संसद के बाहर उन्होंने कहा, कि सरकार बांध सुरक्षा विधेयक कल ही राज्यसभा में पारित करा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि सभी सांसद सदन की कार्यवाही में भाग लें।
उन्होंने कहा, गांधीजी के स्टेच्यू के सामने बैठना बहुत हास्यास्पद है, इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूं आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे। डैम सेफ्टी के बिल के बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार की तरफ से मैंने निर्णय लेकर उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कन्सट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइये, चर्चा में भाग लीजिए और अगर बारह एमपीज आना चाहते हैं तो रिगरेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो।
J-K में घुसपैठ, आतंकवादी हमलों की घटनाओं में कमी-
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, 2018 के बाद से जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवादी हमलों की घटनाओं में कमी आई है। 2018 में 417 आतंकवादी घटनाएं और इस वर्ष नवंबर तक 200 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 2018 में 143 घटनाओं की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर तक घुसपैठ की 28 घटनाओं की जानकारी मिली है और राज्य में पिछले 11 महीनों में 14 आतंकवादी पकड़े गये हैं जबकि मुठभेड़ में 165 आतंकवादी मारे गए है।
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Lok Sabha passed a bill
Lok Sabha on Wednesday passed a bill to regulate and supervise assisted reproductive technology clinics, with various members urging the government not to exclude single parents and the LGBTQ community from using this procedure.Some members said, since a bill on surrogacy is pending in Rajya Sabha and the two draft legislations are inter-linked, both should be passed together. On Thursday, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat will move the 'Dam Safety Bill 2019' in Rajya Sabha today for further consideration and passage. Also, a report on the measures undertaken to secure the representation of OBCs in employment and for their welfare in the Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF) to be tabled today in Rajya Sabha. The session will conclude on December 23.
संसद का शीतकालीन सत्र ...
Condemning the suspension of 12 Rajya Sabha MPs, opposition parties demonstrated near the Gandhi statue inside the Parliament premises on third day (Dec 1) at 10am. Senior front line leaders including Rahul Gandhi, Mallikharjun Kharge, TR Baalu were participated.
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