#Parliament शीतकालीन सत्र : पहली बार राज्यसभा में शून्यकाल सुचारू रूप से चला, RS में 21 निजी विधेयक प्रस्तुत
संसद से 3.73 लाख करोड़ रु अतिरिक्त खर्च की मांगी स्वीकृति
 |
| केंद्रीय कक्ष, संसद भवन में प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती (3_दिसंबर ) पर श्रद्धांजलि दी गई |
धर्म नगरी / DN News (Twitter & Koo- @DharmNagari)
(वाट्सएप 8109107075 -न्यूज़, कवरेज, विज्ञापन, अपने नाम से कॉपी भिजवाने हेतु)
-राजेश पाठक (अवैतनिक संपादक)संसद में आज (तीन दिसंबर) की कार्यवाही की समीक्षा...
लोकसभा में कार्यवाही (तीन दिसंबर)...
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार ने अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए हर तरह की योजना बनाई है। इसमें हर जिले में एक क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) का निर्माण सम्मिलित है, जिसमें 50 बेड सहित आधुनिक सुविधा सुनिश्चित की गई है। इसके लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ़्रास्ट्रक्चर योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस पर काम आरंभ किया जा चुका है। योजना में प्रत्येक ब्लॉक में लैब बनेगी, जिसमें हर तरह की जांच की जाएगी, जिले में बड़ी लैब बनाई जाएगी। जिला अस्पताल में CCU बनाई जाएगी, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा और केन्द्रीय स्तर तक एक एकीकृत ढांचा तैयार किया जाएगा।
श्री मांडविया कोविड महामारी और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में सदन में कल (2 दिसंबर) लगभग 12 घंटे तक चली चर्चा का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया, भारत में दस लाख कोरोना की आबादी पर कोरोना मरीजो का अनुपात दुनिया में सबसे कम रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत किए गए बुनियादी ढांचे से भी सदन को अवगत कराते हुए सदन को कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा उठाए प्रमुख कदमों की जानकारी दी। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता आ रहा था, कि कोरोना महामारी के काल सरकार ने लापरवाही दिखाई।
प्रति 10 लाख में 340 लोगों ने गंवाई जान-
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों की संख्या पर 25,000 मरीज सामने आए और 340 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के चलते अपनी जान गंवाई जो दुनिया में सबसे कम है। श्री मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम चल रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किए गए निर्णयों से पता चलता है कि यह सरकार इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रहीती है।
------------------------------------------------
संरक्षक / NRI चाहिए- एक सूचनात्मक व रोचक (factual & informative & interesting), स्तरीय, राष्ट्रवादी समसामयिक साप्ताहिक मैगजीन हेतु राष्ट्रवादी विचारधारा के पार्टनर या इन्वेस्टर / "संरक्षक" की चाहिए। साथ ही हर राज्य / राजधानी में मार्केटिंग हेड चाहिए। - प्रबंध संपादक W.app- 8109107075 ट्वीटर / Koo- @DharmNagari
अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, इस कवरेज / लेख को फारवर्ड करें, #RT करें...
------------------------------------------------
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- एक समय ऐसा भी था जब कोई वैक्सीन पर रिसर्च करता था, तो उसे स्वीकृति में 3 साल लग जाते थे, इसलिए कोई भी रिसर्च नहीं करता था। हमने उन नियमों को खत्म कर दिया और एक साल के भीतर रिसर्च के बाद देश को वैक्सीन मिल गई। इस तरह की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिया, कि बूस्टर डोज और बच्चों के टीके के बारे में निर्णय वैज्ञानिकों की सलाह के बाद किया जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, कि वे वैज्ञानिकों पर भरोसा रखें। विपक्षी दलों से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर ‘राजनीति’ नहीं करने को कहा और इसके उत्पादन के लिए केन्द्र की ओर से किये गये प्रयासों को गिनाया।
प्रश्नकाल के समय कांग्रेस सांसद सुरेश धनोरकर ने जब इस विषय को सदन में उठाया तो जवाब में मांडविया ने कहा, दुख की बात है कि ऐसी भी परिस्थिति में भी कई लोग राजनीति करना नहीं छोड़ रहे। उन्होंने अपील की, कि सरकार के ईमानदार प्रयासों को देखा जाए। यह राजनीति का विषय नहीं है। उस अवधि में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों के दावों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- केन्द्र ने इस मामले पर राज्यों से आंकड़े मांगे थे, लेकिन 19 राज्यों में से केवल पंजाब सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से चार संदिग्ध मौतों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया, कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा था, कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की संख्या को छिपाने की जरूरत नहीं है। इनकी संख्या बताई जानी चाहिए। सरकार ने आज वर्ष 2021-22 के लिए पूरक अनुदान मांगों का दूसरा बैच रखा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 3.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की स्वीकृति मांगी। सदन में आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक और सीवीसी संशोधन विधेयक, पेश किया गया। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल से तृणमूल सांसद सौगत राय ने विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए आरोप लगाया, कि सरकार केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
------------------------------------------------
पढ़ें, देखें, सुनें- शीतकालीन सत्र-2021 की कार्यवाही-
शीतकालीन सत्र : लोकसभा में पहली बार प्रश्न-काल पूरा, नियम-193 के अंतर्गत 'ओमीक्रोन' पर चर्चा ☟
http://www.dharmnagari.com/2021/12/Parliament-Winter-session-2021-Loksabha-Rajyasabha-todays-working-2-Dec-2021.html
शीतकालीन सत्र : विधेयक पर चर्चा के समय सामान्य हुई लोकसभा, तीसरे दिन की कार्यवाही की पूरी समीक्षा
☟
http://www.dharmnagari.com/2021/12/Parliament-Winter-session-2021-Loksabha-Rajyasabha-todays-working-1-Dec-2021.html
सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में हंगामा, विपक्ष का धरना...
☟
http://www.dharmnagari.com/2021/11/Rajyasabha-Chairman-rejects-request-to-revoke-suspension-of-12-MPs.html
संसद शीतकालीन सत्र : पहले दिन तीनों कृषि बिल वापस, बीते सत्र में अभद्र व्यवहार करने वाले...
☟
http://www.dharmnagari.com/2021/11/12-MPs-suspended-from-Rajya-Sabha-Congress-TMC-Shiv-Sena-CPI.html
☟
http://www.dharmnagari.com/2021/11/12-MPs-suspended-from-Rajya-Sabha-Congress-TMC-Shiv-Sena-CPI.html
☟
-----------------------------------------------
राज्यसभा में कार्यवाही (तीन दिसंबर)...
संसद के शीतकालीन सत्र में आज पहली बार राज्यसभा में शून्यकाल सुचारू रूप से चला और सदस्यों ने लोक महत्व के विषय के तहत अपने अपने मुद्दे उठाए। सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, कांग्रेस के जयराम रमेश और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने नियत कामकाज निलंबित कर नगर पालिका चुनावों पर चर्चा करने के लिए नियम-267 के तहत नोटिस दिये थे। उन्होंने बताया, माकपा सदस्य वी.शिवादासन, कांग्रेस के दीपेंन्द्र सिंह हुड्डा ने भी नियम-267 के तहत नोटिस दिए थे। श्री नायडू ने कहा, ये नोटिस उन्होंने अस्वीकार कर दिए हैं। इन मुद्दों को सदन में उठाने के लिए अन्य व्यवस्था भी हैं।
शून्यकाल में-
- समाजवादी पार्टी के विशम्भर प्रसाद निषाद ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने की मांग की।
- AAP के संजय सिंह ने 2017 से लेकर अभी तक पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित किए जाने का मुद्दा उठाते हुए इनकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल से कराने की मांग की।
- भाजपा के राकेश सिन्हा ने उन पत्र-पत्रिकाओं के लिए एक संग्रहालय बनाने की मांग की, जिन्होंने 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले आजादी की अलख जगाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भाजपा के सैयद जफर इस्लाम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताते हुए मांग की, कि इसमें उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो 2011 के बाद गरीबी की रेखा से नीचे आए हैं।
- भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने युवाओं में ऑनलाइन गेम के बढ़ते प्रचलन विशेषकर लॉकडाउन लगने के बाद से इसमें बच्चों द्वारा अधिक समय लगाये जाने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की। श्री मोदी की इस मांग पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में मौजूद संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा कि वह इस मामले का संज्ञान लें और कानून मंत्री से विमर्श करके आवश्यक कदम उठाएं।
- भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय आय सीमा ढाई लाख रुपये सालाना से बढ़ाए जाने की मांग की।
- भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने खनन के बाद निकाली गई रेत के बाजार में दाम अधिक होने का मुद्दा उठाया।
- मनोनीत सदस्य सोनल मानसिंह ने कोविड काल में कई कला संस्थानों में शीर्ष पदों पर भर्ती न होने का मुद्दा उठाया। वहीं, IUML के अब्दुल वहाब ने कहा, कि देश की आजादी के लिए केरल में भी आंदोलन किए गए थे जिन्हें भुला दिया गया है।
शुक्रवार के कारण हुआ गैर-सरकारी कामकाज-
शून्यकाल के बाद सदन में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। भोजनावकाश के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक मांगों और इससे संबंधित दस्तावेजों को उच्च सदन के पटल पर रखा। इसके बाद आज (शुक्रवार) होने के कारण सदन में गैर-सरकारी कामकाज हुआ। सदन में भोजनावकाश के बाद, कुल 21 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए और इस पर चर्चा हुई। चर्चा में भाजपा, कांग्रेस और बीजू जनता दल सहित विभिन्न दलों के अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
-----------------------------------------------
पढ़ें, सुनें बीते मानसून सत्र की कवरेज-
☟
#Parliament मानसून सत्र के आज पहले दिन की कार्यवाही : समीक्षा
☟
http://www.dharmnagari.com/2021/07/Parliament-session-Lok-Rajya-sabha-todays-working-review-19-July-2021.html
#Parliament मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही : समीक्षा
☟
http://www.dharmnagari.com/2021/07/Parliament-session-Lok-Rajya-sabha-todays-working-20-July-2021.html
"धर्म नगरी" व DN News का विस्तार प्रत्येक जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हो रहा है। प्रतियों को नि:शुल्क देशभर में धर्मनिष्ठ संतो आश्रम को भेजने हेतु हमें दानदाताओं की आवश्यकता है। साथ ही "धर्म नगरी" के विस्तार हेतु बिजनेस पार्टनर / प्रसार प्रबंधक की आवश्यकता है। -प्रबंध संपादक 9752404020, email- dharm.nagari@gmail.com Twitter- @DharmNagari W.app- 8109107075
 |
| "धर्म नगरी" की सदस्यता, शुभकामना-विज्ञापन या दान देने अथवा अपने नाम (की सील के साथ) से लेख/कॉलम/इंटरव्यू सहित "धर्म नगरी" की प्रतियां अपनों को देशभर में भिजवाने हेतु बैंक खाते का डिटेल। |
See, Listen-
Lok Sabha Speaker Om Birla congratulates Members. On Dec. 2, House registered productivity of 204% which made it the most productive day in history of Lok Sabha. In over 11 hrs 3 mins,96 MPs participated in discussion under Rule 193 on Covid pandemic -@loksabhaspeaker (5:43 PM · Dec 3, 2021)
-
See-
Parliamentarians paid floral tributes at the portrait of Dr Rajendra Prasad in the Central Hall of Parliament House on his birth anniversary today (3_Dec, 2021).
-
-
Review of Lok-Sabha Procedings
Replying to a discussion on the Covid situation in the country, Health Minister Mansukh Mandaviya informed the Lok Sabha that RT-PCR tests of 16,000 passengers from 'at-risk' countries for Omicron have been conducted so far, as two cases with the new variant have been confirmed in Bengaluru. He also said that genome sequencing for the Omicron variant is underway for the international passengers who tested Covid positive and those among the contacts of the two affected people. He said the Union Government has taken measures to make the country ready for any future challenges and adopted the buffer stock policy to ensure that all states have enough medicines to deal with any further surge in Covid cases.
A decision on booster dose and jabs for children will be taken on the basis of scientific advice, he said and appealed to Opposition parties to trust scientists and not to politicise the issue. In his reply to a 12-hour marathon debate on the Covid pandemic, Health Minister Mansukh Mandaviya asked Opposition parties to not do politics over the issue of pandemic and noted that India has had one of the lowest death rates per million population in the world.
Replying to a discussion on the Covid situation in the country, Health Minister Mansukh Mandaviya informed the Lok Sabha that RT-PCR tests of 16,000 passengers from 'at-risk' countries for Omicron have been conducted so far, as two cases with the new variant have been confirmed in Bengaluru. He also said that genome sequencing for the Omicron variant is underway for the international passengers who tested Covid positive and those among the contacts of the two affected people. He said the Union Government has taken measures to make the country ready for any future challenges and adopted the buffer stock policy to ensure that all states have enough medicines to deal with any further surge in Covid cases.
A decision on booster dose and jabs for children will be taken on the basis of scientific advice, he said and appealed to Opposition parties to trust scientists and not to politicise the issue. In his reply to a 12-hour marathon debate on the Covid pandemic, Health Minister Mansukh Mandaviya asked Opposition parties to not do politics over the issue of pandemic and noted that India has had one of the lowest death rates per million population in the world.
Supply of ventilators-
Mr Mandaviya hit out at the Opposition for making a political issue on the availability of ventilators, which were funded through the PM-CARES Fund and hailed the leadership of PM Narendra Modi during the testing times. He said, orders were placed for the supply of 58,000 ventilators, mostly with public sector companies and 50,200 of them had been delivered to states and 48,000 have been installed at various hospitals. Besides ventilators, the government also ensured availability of Covid protocol medicines across the country to ensure that the states did not appear wanting in the fight against the pandemic. Mr. Mandaviya also slammed the Opposition parties for creating doubts about home grown vaccines which affected the vaccination drive.
Vaccination drive-
To the questions on the vaccination drive, the Minister said, the government is committed to fully vaccinate all the eligible beneficiaries. He said, 85 per cent of the beneficiaries have received the first dose, while 56% have been fully vaccinated. He asked the members to ensure 100% vaccination in their respective constituencies to speed up the inoculation drive.
Dr. Mandaviya said, the Modi Government had embarked on strengthening the health infrastructure across the country without blaming previous governments who had ignored the sector. Earlier, in replying to a question (today), he asked the Opposition parties to stop playing politics over the issue of oxygen shortage during the second wave of Covid infections and took note of the Centre's efforts to ramp up the production of Oxygen to meet the surge in demand if any in future.
To the questions on the vaccination drive, the Minister said, the government is committed to fully vaccinate all the eligible beneficiaries. He said, 85 per cent of the beneficiaries have received the first dose, while 56% have been fully vaccinated. He asked the members to ensure 100% vaccination in their respective constituencies to speed up the inoculation drive.
Dr. Mandaviya said, the Modi Government had embarked on strengthening the health infrastructure across the country without blaming previous governments who had ignored the sector. Earlier, in replying to a question (today), he asked the Opposition parties to stop playing politics over the issue of oxygen shortage during the second wave of Covid infections and took note of the Centre's efforts to ramp up the production of Oxygen to meet the surge in demand if any in future.
Hitting out at the Opposition over claims about deaths due to oxygen shortage during that period, he said, the Centre sought data from states on the matter and only the Punjab Government replied that there were four suspected cases of such deaths and a probe into them was underway. Prime Minister had said at the Chief Ministers' meeting that there was no need to hide the number of deaths due to shortage of oxygen. The Centre wrote to states thrice, requesting them to provide data on the number of people who died due to shortage of oxygen, the Health Minister said. The discussion on the issue had started on Thursday.
Air India's privatisation-
The government meanwhile sought Parliament's nod to infuse over 62,000 crore rupees into the company that holds residual assets and liabilities of Air India after its privatisation, as part of over 3.73 lakh crore rupees additional spending planned in the current financial year. The extra spending would include 58,430 crore rupees by way of additional fertiliser subsidy, 53,123 crore rupees towards payment of pending export incentives and 22,039 crore rupees to the Rural Development Ministry for transfer to National Rural Employment Guarantee Fund. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary tabled the second batch of Supplementary Demands for Grants in the Lok Sabha envisaging a net cash outgo of over 2.99 lakh crore rupees and 74,517 crore rupees extra expenditure would be matched by savings by different ministries.
Later, Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the supplementary demands for grants for 2021-22 in the Rajya Sabha. As per the document, 62,057 crore rupees would be given to the Civil Aviation Ministry for equity infusion in Air India Assets Holding Company(AIAHL) for repayment of past government guaranteed borrowing and past dues / liabilities of Air India. In October, the government signed the share purchase agreement with Tata Sons for the sale of Air India, along with low-cost carrier Air India Express and ground handling arm AISATS, for 18,000 crore rupees. The amount includes payment of 2,700 crore rupees in cash and takes over 15,300 crore rupees of the carrier's debt. As of August 31, Air India had a total debt of 61,562 crore rupees. Of the total amount, Talace (a Tata Group company) will take over 15,300 crore rupees and the remaining 46,262 crore rupees will be transferred to AIAHL.
Later, Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the supplementary demands for grants for 2021-22 in the Rajya Sabha. As per the document, 62,057 crore rupees would be given to the Civil Aviation Ministry for equity infusion in Air India Assets Holding Company(AIAHL) for repayment of past government guaranteed borrowing and past dues / liabilities of Air India. In October, the government signed the share purchase agreement with Tata Sons for the sale of Air India, along with low-cost carrier Air India Express and ground handling arm AISATS, for 18,000 crore rupees. The amount includes payment of 2,700 crore rupees in cash and takes over 15,300 crore rupees of the carrier's debt. As of August 31, Air India had a total debt of 61,562 crore rupees. Of the total amount, Talace (a Tata Group company) will take over 15,300 crore rupees and the remaining 46,262 crore rupees will be transferred to AIAHL.
As per the Supplementary Demands for Grants, an additional 2,628 crore rupees would be given towards loans and advances to Air India for recoupment of advance from Contingency Fund of India. The additional fertiliser subsidy includes 43,430 crore rupees on account of payment towards indigenous and imported Phosphatic and Potassium subsidy and 15,000 crore rupees towards urea subsidy scheme.
Food and Public Distribution-
Besides, the Department of Food and Public Distribution would be given an additional 49,805 crore rupees for meeting expenditure towards various schemes of food storage and warehousing. About 2,400 crore rupees would be given to the Department of Commerce for meeting expenditure towards subsidies under the Interest Equalisation Scheme and Investment under the Export Credit Guarantee Corporation scheme among others. Another over 5,000 crore rupees and over 4,000 crore rupees have been earmarked for additional spending by the ministries of Defence and Home.
Food and Public Distribution-
Besides, the Department of Food and Public Distribution would be given an additional 49,805 crore rupees for meeting expenditure towards various schemes of food storage and warehousing. About 2,400 crore rupees would be given to the Department of Commerce for meeting expenditure towards subsidies under the Interest Equalisation Scheme and Investment under the Export Credit Guarantee Corporation scheme among others. Another over 5,000 crore rupees and over 4,000 crore rupees have been earmarked for additional spending by the ministries of Defence and Home.
The 2021-22 Budget had projected the government's total expenditure at 34.83 lakh crore rupees. But, this is expected to overshoot considering the two batches of Supplementary Demands for Grants presented by the government so far. As per the Supplementary Demands for Grants, about 14,000 crore rupees additional amount has been sought for Ministry of Housing and Urban Affairs including for meeting the requirement for non-performing asset under Prime Minister's Street Vendors' Aatmanirbhar Nidhi (PM-SVANidhi) and grants for creation of capital assets under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U).
Rs 1,153 crore for MPLADS-
For meeting additional expenditure towards grants for creation of capital assets under MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme), the government has proposed Rs 1,153 crore for the current fiscal year. During the Zero Hour, BJP's Raigarh MP Gomati Sai thanked Home Minister Amit Shah for his efforts to bring down the violent activities by Naxals in Bastar. She said that due to the pressure exerted by Central forces, the Naxals are on the backfoot.
Meanwhile, also during Zero Hour, Parvesh Verma, BJP MP from West Delhi, raised the issue of exorbitant water and electricity bills being handed to people in Delhi with the Kejriwal Government claiming that they were being given to people for free.
During the question hour, TMC MP Nusrat Jahan Ruhi raised the issue of disinvestment of profit-making PSUs by the government. She sought clarification on what the roadmap of the government is with respect to the future of PSUs.
Two bills were introduced in Lok Sabha to extend the tenures of Directors of the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate up to a maximum of five years from the present two years amid strong protests from Opposition members. The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill and the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill were introduced in the Lok Sabha by Minister of State for Personnel Dr Jitendra Singh to limit the tenures of Directors of the CBI and ED to a maximum of five years respectively.
Meanwhile, also during Zero Hour, Parvesh Verma, BJP MP from West Delhi, raised the issue of exorbitant water and electricity bills being handed to people in Delhi with the Kejriwal Government claiming that they were being given to people for free.
During the question hour, TMC MP Nusrat Jahan Ruhi raised the issue of disinvestment of profit-making PSUs by the government. She sought clarification on what the roadmap of the government is with respect to the future of PSUs.
Two bills were introduced in Lok Sabha to extend the tenures of Directors of the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate up to a maximum of five years from the present two years amid strong protests from Opposition members. The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill and the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill were introduced in the Lok Sabha by Minister of State for Personnel Dr Jitendra Singh to limit the tenures of Directors of the CBI and ED to a maximum of five years respectively.
The two bills seek to replace Ordinances issued during the inter session period. Opposing the introduction of the two bills, Congress member Shashi Tharoor said the move to extend the tenures of the directors of central investigative agencies were in flagrant disregard of the Supreme Court observations. Mr Tharoor said, the Apex Court had observed that extension of tenure granted to officers who have attained the age of superannuation should be done only in rare and exceptional cases and the government move was malafide. Trinamool member Saugata Roy opposed the move contending that both the ED and CBI were two arms of the government that are being used to harass Opposition leaders.
Congress members K. Suresh, Adhir Ranjan Chowdhury and RSP member N. K. Premachandran also opposed the introduction of the bill. The members said, piecemeal extensions would lead to officers' loyalty to the government. Seeking to allay the apprehensions of the Opposition members, Dr Jitendra Singh said, the earlier laws only fixed minimum limit on the tenures of the Directors of the CBI and the ED.
Soon after the laying of papers, Manoj Kumar Jha of the RJD raised the issue of suspension of Opposition MPs saying that the opposition MPs are sitting in protest at the Gandhi statue.
Amid the noisy scenes by Opposition members, Chairman M. Venkaiah Naidu said that the Leader of the House and Leader of the Opposition should sit together to resolve the issue. He said that there is a misconception that Leader of the Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge was not allowed to speak on the issue. He clarified that he had allowed the Leader of the Opposition to speak on the issue on November 30th
Amid the uproar, Leader of the House in the Rajya Sabha Piyush Goyal said that it was lamentable that the Opposition members were not willing to express regret for their behaviour in the House.
During the Zero hour, nominated member Sonal Mansingh said that after the Covid pandemic, most of the cultural bodies are headless. She said that the vacant posts need to be filled up as soon as possible.
Review of Rajya-Sabha Procedings...
The issue of suspension of 12 Opposition MPs continued to rock the Rajya Sabha for the fifth day in the Winter Session of Parliament today (3 December).Soon after the laying of papers, Manoj Kumar Jha of the RJD raised the issue of suspension of Opposition MPs saying that the opposition MPs are sitting in protest at the Gandhi statue.
Amid the noisy scenes by Opposition members, Chairman M. Venkaiah Naidu said that the Leader of the House and Leader of the Opposition should sit together to resolve the issue. He said that there is a misconception that Leader of the Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge was not allowed to speak on the issue. He clarified that he had allowed the Leader of the Opposition to speak on the issue on November 30th
Amid the uproar, Leader of the House in the Rajya Sabha Piyush Goyal said that it was lamentable that the Opposition members were not willing to express regret for their behaviour in the House.
During the Zero hour, nominated member Sonal Mansingh said that after the Covid pandemic, most of the cultural bodies are headless. She said that the vacant posts need to be filled up as soon as possible.
Dam Safety Bill-2019 passed in RS
Parliament passed the Dam Safety Bill-2019, with Rajya Sabha approving it. The House also approved the amendments moved by the Government to the Bill. Lok Sabha had given its nod to the Bill in 2019.
The Bill provides for surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dam, for prevention of dam failure related disasters, and for institutional mechanism to ensure their safe functioning. The Bill was moved by the Union Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat. Replying to a debate on the Bill, Mr Shekhawat said, that the legislation has been brought with an intention of putting in place, a protocol for dam safety.
#सोशल_मीडिया से... From #Social_Media...
Post a Comment