#Parliament शीतकालीन सत्र : दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक-2021, केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 पारित


देश में सभी को बूस्टर डोज, बच्चों व किशोरों को भी टीका लगाने की मांग 
संसद में 
आज (14 दिसंबर) की कार्यवाही की समीक्षा...
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लोकसभा में आज (14 दिसंबर) कई सदस्यों ने देश में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के बढ़ते मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। देश में सभी लोगों को कोविड टीके की बूस्टर  डोज दिये जाने और 12 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को भी टीका लगाये जाने की मांग उठायी। वहीं, राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले आज (14 दिसंबर) का समय विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्य सदन के 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं हो पाया।

लोकसभा में कार्यवाही (13 दिसंबर)...
लोकसभा में आज कई सदस्यों ने देश में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के बढ़ते मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और देश में सभी लोगों को कोविड टीके की बूस्टर खुराक दिये जाने और 12 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को भी टीका लगाये जाने की मांग उठायी। 

शून्यकाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विषय को उठाते हुए कहा, देश में ओमीक्रोन वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और अभी तक 41 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार को इस लिहाज से सजग रहना चाहिए और इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी इस विषय को उठाते हुए कहा कि सरकार ने इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि सरकार को पूरे देश में बूस्टर खुराक लगाना शुरू करना चाहिए जिसे विशेषज्ञों में कुछ असहमति की वजह से शुरू नहीं किया गया है। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सी पी जोशी ने सरकार से मांग की कि भगवान परशुराम पर डाक टिकट की शुरुआत की जानी चाहिए।

भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने सरकार से बिहार से पलायन रोकने और राज्य के विकास के लिए नीति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि राज्य पिछड़ा हुआ है जहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है।

शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य गिरीश चंद्र ने सरकार से मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की बंद छात्रवृत्ति को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। द्रमुक के एस सेंतिल कुमार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर को कम करने और इन पेट्रोलियम उत्पादों पर खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा बढ़ाये जाने की मांग की।

भाजपा के राम कृपाल यादव ने बिहार में पाटिलीपुत्र संसदीय क्षेत्र के फुलवारी में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुविधाएं और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। भाजपा के गुमान सिंह डामोर ने अपने संसदीय क्षेत्र रतलाम में टेक्सटाइल पार्क और लॉजिस्टिक पार्क शीघ्र बनाने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने हाल में श्रीनगर में एक पुलिस बस पर आतंकवादी हमले समेत पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकी घटनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में सदन में एक संक्षिप्त चर्चा कराये जाने की मांग लोकसभा अध्यक्ष से की। 

शिवसेना के प्रतापराव जाधव ने महाराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा से सोयाबीन के उत्पादकों को हुए नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शून्यकाल में कहा कि जब तक किसानों का सोयाबीन बाजार में नहीं बिक जाता तब तक उसके आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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भाजपा सांसद मितेश रमेशभाई पटेल ने लोकसभा में शून्यकाल में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आरक्षण की सुविधा खत्म करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार का विषय शून्यकाल के दौरान उठाया। भाजपा के ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को एक-एक करोड़ रुपये देने का वादा किया था। मदद के लिए 300 आवेदन आए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ पांच परिवारों को मदद दी। दिल्ली सरकार की ओर से सबको मदद मिलनी चाहिए।

विधायी एवं वित्तीय कार्य के तहत सदन में वर्ष 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3.73 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये संसद की मंजूरी मांगी।

कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था अवरोधों से जूझ रही है। श्री थरूर ने कहा कि एअर इंडिया के निजीकरण के बाद देश के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा और लंबे समय तक इसकी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी।

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाई जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि 2025 तक जीडीपी का पांच फीसदी पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने की जरूरत है।

भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि 2021-22 का बजट कोरोना महामारी के कारण विषम परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था, ऐसे में ये अनुपूरक मांगें अर्थव्यवस्था को सुधारने में मददगार होंगी। नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी ने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही।

लोकसभा में कार्यवाही (14 दिसंबर)...
राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले आज (13 दिसंबर) का समय विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्य सदन के 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। 
सभापति एम वेंकैया नायडू ने जैसे ही शून्यकाल शुरू कराया, कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कथित अशोभनीय आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए बारह सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की। सभापति ने विपक्षी सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की। इसी बीच, विपक्षी सदस्य आसन के निकट आ गए तथा निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे।

सभापति ने कहा- ‘‘कुछ सदस्यों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित नहीं की जा सकती।’’ इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करवाया। शून्यकाल में भाजपा के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया, कि विदेशी मिशनरी देश में आदिवासी और गरीब तबके के लोगों के धर्मांतरण के लिए एक ‘‘सोची समझी साजिश’’ के तहत अभियान चला रहे हैं।

मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन महिलाओं के योगदान पर सम्मेलन, गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि नयी पीढ़ी को इनके बारे में जानकारी मिल सके।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक बेहतरीन सुझाव बताते हुए कहा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संबद्ध मंत्री के संज्ञान में लाएंगे।
शून्यकाल में ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नदीमुल हक ने आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि आम आदमी को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी पी वत्स ने खाप पंचायतों को प्रगतिशील एवं सुधारवादी बताते हुए शून्यकाल में दावा किया कि मीडिया के एक वर्ग और कुछ तत्वों द्वारा खाप पंचायतों के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है।

तमिल मनीला कांग्रेस सदस्य जी के वासन ने मारिक्कुरवा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने का मुद्दा उठाया।

शून्यकाल में ही बीजू जनता दल की ममता मोहन्ता ने जातीय परिवार मंगल योजना का मुद्दा उठाया और इसके अंतर्गत्‍ दी जाने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। भाजपा सदस्य वाई एस चौधरी ने नवंबर में चक्रवात से आंध्र प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्ग प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना शीघ्र करने की मांग करते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा। तेलुगू देशम पार्टी के कनकमेदला रवींद्र कुमार ने अन्नमैया बांध से जुड़ा मुद्दा उठाया।

हंगामे के बीच ही भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा, महेश पोद्दार, बीजद के सस्मित पात्रा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए अलग-अलग मुद्दे उठाए। सभापति नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों से बार-बार अपने स्थानों पर लौटने और सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करने की अपील की। हंगामे के बीच ही शून्यकाल पूरा हुआ।

प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की अपील की लेकिन श्री नायडू ने कहा कि सभी सदस्य अपने स्थानों की ओर लौट जाएं और व्यवस्था बनाएं तो वह उन्हें बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

हंगामा कर रहे सदस्यों के आचरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता से बात की और कहा था कि यदि निलंबित सदस्य अपने आचरण पर माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन वापस हो सकता है। सदन में हंगामा थमते न देख नायडू ने कार्यवाही करीब 12 बजे दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के बाद सदन में चर्चा कर दो विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक-2021’ पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍यमंत्री डॉक्‍टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे देश की सवा सौ करोड़ से अधिक की आबादी को देखते हुए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज में स्थिरता आएगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

इसके बाद सदन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद को स्वीकृति दी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को वर्तमान दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक को पारित करने का फैसला कर उच्च सदन ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्ध कोशिशों का साथ दिया है।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक-2021 पारित 
संसद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष है। विधेयक में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। संसद ने केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक-2021 पारित कर दिया। राज्‍यसभा ने आज इसे स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन के बारे में है। यह अधिनियम भ्रष्‍टाचार रोकथाम कानून-1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग के गठन से सम्‍बंधित है।

विपक्षी सांसदों ने निकाला विरोध मार्च
विपक्षी सांसदों ने आज संसद भवन में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला और 12 राज्‍यसभा सदस्‍यों का निलंबन रद्द करने की मांग की। विरोध करने वाले सांसदों में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 12 सांसदों का निलंबन भारत के लागों की आवाज दबाने का प्रतीक है। श्री गांधी ने कहा कि निलंबित सांसदों ने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्‍होंने कहा कि यह संसद को चलाने का तरीका नहीं है।

"सदन में debate, discussion हो, disturbance नहीं" 
सदनों की कार्यवाही में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में debate हो, discussion हो लेकिन disturbance नहीं हो। सरकार भी सदन में उठने वाले प्रत्येक विषय का जवाब दे। विधानसभा में IT के उपयोग पर भी बल दिया जाए ताकि हम जनता तक सभी सूचनाएं समय पर पहुंचा सकें, जनता से फीडबैक भी ले सकें।
सभी दल चर्चा कर वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप विधानसभा के कार्यकरण में सुधार लाएं। माननीय सदस्य यह आकलन करें कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो बजट आवंटित किया जा रहा है, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सार्वजनिक तथा निजी जीवन में हमारा आचरण ऐसा हो जो अन्य के लिए उदाहरण बने। -ओम बिरला, लोकसभाध्यक्ष (ट्वीट 14 दिसंबर 2021) 
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