मप्र कैबनेट : भोपाल में 371.95 करोड़ से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कैबिनेट मीटिंग में...
...प्रत्येक निकाय में गीता भवन, वेलनेस सेंटर को स्वीकृति
क्लस्टर्स को मध्य प्रदेश सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, यह परियोजना भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बैठक में भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में पांच आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वेलनेस सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) भोपाल में इंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना और 20 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली। इसके बाद विभाग में शुगर, थायरॉइड जैसी बीमारियों का अच्छा उपचार हो सकेगा।
जनजातीय छात्रों को 12 माह छात्रवृत्ति
आदिवासी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले जनजातीय छात्र-छात्राओं को अब 12 माह की छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि पहले 10 माह तक सीमित थी। सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियमों को भारत सरकार के अनुरूप किया जाएगा। सेरोगेसी से बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश देने की पात्रता भी स्वीकृत की गई।
"माटी गणेश-सिद्ध गणेश" अभियान के अंतर्गत परिषद् के प्रशिक्षित नेटवर्क द्वारा गांव और वार्डों की महिलाओं को मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 'माटी गणेश-सिद्ध गणेश' घर-घर विराजित और विसर्जित होंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता बढ़ेगी।
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| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि परिषद की बैठक। |
धर्म नगरी / DN News
भोपाल में "मेक इन इंडिया" के अंतर्गत 371.95 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMCs) बनाने की स्वीकृति के साथ गीता भवन, वेलनेस सेंटर और आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने, मुरैना की बंद शुगर मिल को आधुनिक बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज (19 अगस्त) को लिया गया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में 371.95 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMCS 2.0) बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। क्लस्टर 210.21 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा, जहाँ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।
परियोजना लागत 371 करोड़ 95 लाख रुकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिसमें 146 करोड़ 63 लाख रु केन्द्रांश एवं 225 करोड़ 32 लाख रु राज्यांश होगा। भारत सरकार की प्राथमिकता के अनुसार डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया की अवधारणा को साकार करने में EMC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMCs) योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
क्लस्टर्स को मध्य प्रदेश सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, यह परियोजना भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बैठक में भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में पांच आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वेलनेस सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) भोपाल में इंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना और 20 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली। इसके बाद विभाग में शुगर, थायरॉइड जैसी बीमारियों का अच्छा उपचार हो सकेगा।
जनजातीय छात्रों को 12 माह छात्रवृत्ति
आदिवासी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले जनजातीय छात्र-छात्राओं को अब 12 माह की छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि पहले 10 माह तक सीमित थी। सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियमों को भारत सरकार के अनुरूप किया जाएगा। सेरोगेसी से बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश देने की पात्रता भी स्वीकृत की गई।
प्रत्येक निकाय में गीता भवन
समाज में पठन-पाठन और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने “गीता भवन” योजना को स्वीकृति दी है। अगले पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30) तक प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापित किए जाएंगे।
समाज में पठन-पाठन और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने “गीता भवन” योजना को स्वीकृति दी है। अगले पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30) तक प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापित किए जाएंगे।
मुरैना शुगर मिल होगी आधुनिक
मुरैना की बंद शुगर मिल के मजदूरों को बकाया 54.81 करोड़ रुपये की राशि भी दी जाएगी। मिल को आधुनिक मिल के रूप में विकसित करने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया। यदि यह संभव नहीं होता, तो वहां MSME उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
मुरैना की बंद शुगर मिल के मजदूरों को बकाया 54.81 करोड़ रुपये की राशि भी दी जाएगी। मिल को आधुनिक मिल के रूप में विकसित करने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया। यदि यह संभव नहीं होता, तो वहां MSME उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
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'माटी गणेश-सिद्ध गणेश' अभियान
जन अभियान परिषद के शासी निकाय की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज (19 अगस्त) को "माटी गणेश-सिद्ध गणेश" अभियान पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का माध्यम बनेगा।
"माटी गणेश-सिद्ध गणेश" अभियान के अंतर्गत परिषद् के प्रशिक्षित नेटवर्क द्वारा गांव और वार्डों की महिलाओं को मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 'माटी गणेश-सिद्ध गणेश' घर-घर विराजित और विसर्जित होंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता बढ़ेगी।
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