#Parliament : "आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है, जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते"
लोकसभा में कार्यवाही (8 फरवरी)...
धर्म नगरी / DN News ( www.twitter.com/DharmNagari )
राज्य सभा में आज (8 फरवरी) राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह किया और कहा कि यह समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
प्रधानमंत्रीने कृषि सुधारों पर यू-टर्न के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा- पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलनजीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है, जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक नया एफडीआई भी मैदान में आया है और ये है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आईडियोलॉजी (विदेशी विध्वंसक विचारधारा)।
राज्य सभा में आज (8 फरवरी) राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह किया और कहा कि यह समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
प्रधानमंत्रीने कृषि सुधारों पर यू-टर्न के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा- पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलनजीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है, जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक नया एफडीआई भी मैदान में आया है और ये है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आईडियोलॉजी (विदेशी विध्वंसक विचारधारा)।
प्रधानमंत्री ने कहा-
The Lok Sabha today (8 February) resumed normal business after days of impasse following an appeal by Deputy Leader of the house and Defence Minister Rajnath Singh. Following an adjournment of nearly an hour after the house met at 4 P.M., the government and the Opposition parties protesting over the farmers' issues, reached an agreement at a meeting called by Speaker Om Birla.
In his statement, Mr. Singh said, it has been a long-held Parliamentary tradition that it takes up the discussion on the Motion of Thanks on the President's Addresses to pass it. He appealed to all members to maintain the norm. ...Institutions should not be disrespected and asserted that the President and the Speaker are among the democratic institutions which should be respected. ...The Rajya Sabha had taken up the discussion and Prime Minister replied to it today following which the motion was passed. ...The members are free to speak on farm laws during the discussion.
Adhir Ranjan Chowdhury of Congress said, his party members along with other Opposition leaders wanted that the Lok Sabha take up a debate on the farmers' issues after President Ram Nath Kovind's address to Parliament on the first day of the Budget Session. Mr. Chowdhury criticised the government's handling of the farmers' ongoing protests. Speaker Om Birla expressed his anguish as some members rushed to the well of the house raising slogans and said this is not a good practice. He said, The people of the country wanted the house to function normally without disruptions. Then, the house took up discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.
Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury also demanded an investigation by a Joint Parliamentary Committee into the alleged TRP scam. T.R.Baalu of DMK asked the government not to sit on prestige and meet the demand of protesting farmers. BJP's Veerendra Kumar lauded the government for its pro-poor measures during the pandemic and said it brought glory to the country. The discussion was continuing till the writing of the report.
जब देश में सुधार होते हैं तो उसका विरोध होता है। जब देश में हरित क्रांति आई थी उस समय भी कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों का विरोध हुआ था। हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं। उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म करिए। आगे मिल बैठकर के चर्चा करेंगे सारे रास्ते खुले हैं। यह सब हमने कहा है और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से निमंत्रण देता हूं। ...यह खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने कासमय है और इस समय को हमें नहीं गंवाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए।
PM मोदी ने आंदोलनरत किसानों के साथ विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि इन कृषि सुधारों को मौका देना चाहिए। ,हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि सुधारों से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो हम उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। पक्ष, विपक्ष, आंदोलनरत साथियों को इन सुधारोंको मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं।ऐसा तो नहीं है कि सब दरवाजे बंद कर दिए हैं।
"...मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी और इसके लिए इस बार केबजट में व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, एमएसपी है, एसएसपी था और एमएसपी रहेगा। हर कानून में कुछ समय बाद सुधार होते रहे हैं और अच्छे सुझावों को स्वीकारकरना तो लोकतंत्र की परंपरा रही है। अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ...मैं आप सब को निमंत्रण देता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए साथ आएं। कृषि क्षेत्र कीसमस्याओं का समाधान करने के लिए, आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा।
"...केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और अभी तक वार्ता में कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने, समझाने का प्रयास चल रहा है। ...इतना बड़ा देश है और जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत असमंजस होता है, हालांकि असमंजस की भी स्थिति थोड़ी देर होती है।"
उच्च सदन में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने कहा- जम्मू कश्मीर के लोग आज अनुच्छेद-370 को लागू करने की नहीं, बल्कि विकास और रोजगार की मांग कर रहे हैं तथा यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है. इसी कारण पड़ोसी देश ने घुसपैठ और संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए। ...2019 की तुलना में 2020 में जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास, पथराव तथा आतंकवाद की घटनाओं में कमी आयी जबकि राज्य में मारे गये आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।
श्री रेड्डीने कहा- जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चले, इसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए है। 2019 में पाकिस्तान द्वारा 216 बार घुसपैठ के प्रयास किए गए जो 2020 में घटकर 99 रह गये। इसी प्रकार 2019 में आतंकवाद की घटनाओं में 127 लोग घायल हुए जिनकी संख्या 2020 में 71 थी। जम्मू कश्मीर में 2019 में 157 आतंकवादी मारे गये थे जिनकी संख्या 2020 में 221 थी। इसी प्रकार राज्य में 2019 में आतंकवाद की 594 घटनाएं और पथराव की 2009 घटनाएंहुई जिनकी संख्या 2020 में घटकर क्रमश: 224 और 327 रह गयी।
गृह राज्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हुए विकास का ब्यौरा देते हुए कहा, हाल में हुए ब्लाक विकास परिषद के चुनावों में केंद्र शासित प्रदेश के 98 प्रतिशत मतदाताओंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभीआवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। इस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत है, ताकि इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके। इससे वहां कुछ हद तक अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी।
इससे पूर्व विधेयक पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। उन्होंने जम्मू- कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम,केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की थी।
भाजपा सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा अनुच्छेद-370 के कारण आजादी के 70 साल बाद भी वहां विभिन्नलोगों की मौलिक जरूरतें पूरी नहीं हुयीं। ऐसा लगता है कि उस अनुच्छेद से कहीं न कहीं लोगों का शोषण हो रहा था। लेकिन उसके हटने के बाद लोगों की मौलिक जरूरतें पूरी हो रहीहैं।
अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन ने विधेयक के प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीरमें अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी।
राजद के मनोज कुमार झा ने सवाल किया कि कैडरों का मौजूदा बदलाव स्थायी होगा या अस्थायी।
उच्च सदन में आज शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रविधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक पेश किया।
इससे पहले बैठक शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत बख्शी ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली।
लोकसभा में कार्यवाही (8 फरवरी)...
लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रखतेहुए चर्चा की शुरुआत हुई, हालांकि नये कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा।
PM मोदी ने आंदोलनरत किसानों के साथ विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि इन कृषि सुधारों को मौका देना चाहिए। ,हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि सुधारों से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो हम उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। पक्ष, विपक्ष, आंदोलनरत साथियों को इन सुधारोंको मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं।ऐसा तो नहीं है कि सब दरवाजे बंद कर दिए हैं।
"...मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी और इसके लिए इस बार केबजट में व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, एमएसपी है, एसएसपी था और एमएसपी रहेगा। हर कानून में कुछ समय बाद सुधार होते रहे हैं और अच्छे सुझावों को स्वीकारकरना तो लोकतंत्र की परंपरा रही है। अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ...मैं आप सब को निमंत्रण देता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए साथ आएं। कृषि क्षेत्र कीसमस्याओं का समाधान करने के लिए, आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा।
"...केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और अभी तक वार्ता में कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने, समझाने का प्रयास चल रहा है। ...इतना बड़ा देश है और जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत असमंजस होता है, हालांकि असमंजस की भी स्थिति थोड़ी देर होती है।"
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श्री रेड्डीने कहा- जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चले, इसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए है। 2019 में पाकिस्तान द्वारा 216 बार घुसपैठ के प्रयास किए गए जो 2020 में घटकर 99 रह गये। इसी प्रकार 2019 में आतंकवाद की घटनाओं में 127 लोग घायल हुए जिनकी संख्या 2020 में 71 थी। जम्मू कश्मीर में 2019 में 157 आतंकवादी मारे गये थे जिनकी संख्या 2020 में 221 थी। इसी प्रकार राज्य में 2019 में आतंकवाद की 594 घटनाएं और पथराव की 2009 घटनाएंहुई जिनकी संख्या 2020 में घटकर क्रमश: 224 और 327 रह गयी।
गृह राज्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हुए विकास का ब्यौरा देते हुए कहा, हाल में हुए ब्लाक विकास परिषद के चुनावों में केंद्र शासित प्रदेश के 98 प्रतिशत मतदाताओंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभीआवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। इस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत है, ताकि इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके। इससे वहां कुछ हद तक अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी।
इससे पूर्व विधेयक पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। उन्होंने जम्मू- कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम,केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की थी।
भाजपा सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा अनुच्छेद-370 के कारण आजादी के 70 साल बाद भी वहां विभिन्नलोगों की मौलिक जरूरतें पूरी नहीं हुयीं। ऐसा लगता है कि उस अनुच्छेद से कहीं न कहीं लोगों का शोषण हो रहा था। लेकिन उसके हटने के बाद लोगों की मौलिक जरूरतें पूरी हो रहीहैं।
अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन ने विधेयक के प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीरमें अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी।
राजद के मनोज कुमार झा ने सवाल किया कि कैडरों का मौजूदा बदलाव स्थायी होगा या अस्थायी।
उच्च सदन में आज शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रविधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक पेश किया।
इससे पहले बैठक शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत बख्शी ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली।
लोकसभा में कार्यवाही (8 फरवरी)...
लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रखतेहुए चर्चा की शुरुआत हुई, हालांकि नये कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा।
इससे पहले रक्षा मंत्री और सदन के उप-नेता राजनाथ सिंह ने विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील करते हुए सदन में कहा- जीवंत लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखना किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है।
एक बारके स्थगन के बाद शाम पांच बजे निचले सदन में आवश्यक कागजात सभापटल पर रखे जाने के बाद सदन के राजनाथ सिंह ने बयान दिया। इससे पहले विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज आरंभ होने के करीब 10 मिनट बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राजनाथ सिंह ने कहा- ...राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पद कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, ये संस्था होते हैं। इन संस्थाओं की गरिमा को बनाये रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ...मैं सभी दलों के सदस्योंसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस परंपरा को टूटने न दें। राष्ट्रपतिके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए।
इसके बादलोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति संस्था होते हैं और हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बादउनके प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा को कभी टूटने नहीं दिया गया।
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंनेसदन चलाने के लिए नेताओं से अनुरोध किया। मेरा भी यही प्रयास था और मैं धन्यवाद करताहूं कि सभी नेताओं ने सहमति जताई।
सदन की कार्यवाही शुरु होते ही पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।
शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल आगे बढ़ाया। इस दौरान सूचना एवं प्रसारणमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न के उत्तर दिए। इस बीच, सदन में नारेबाजी जारी रही। सदस्योंसे अपने स्थान पर जाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, जनता ने आपको संवाद और चर्चा के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं।
हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की।
भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखतेहुए विभिन्न क्षेत्रों में मोदी सरकार के कार्यों एवं उपलब्धियों तथा केंद्रीय योजनाओंको गिनाया तथा अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उस पर केंद्रीययोजनाओं को राज्य के नागरिकों तक नहीं पहुंचाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमबंगाल तृणमूल कांग्रेस पार्टी की शह पर भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या होरही है, खास वर्ग का तुष्टीकरण एवं 30 प्रतिशत वोटों की राजनीति की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा जारी थी।
एक बारके स्थगन के बाद शाम पांच बजे निचले सदन में आवश्यक कागजात सभापटल पर रखे जाने के बाद सदन के राजनाथ सिंह ने बयान दिया। इससे पहले विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज आरंभ होने के करीब 10 मिनट बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राजनाथ सिंह ने कहा- ...राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पद कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, ये संस्था होते हैं। इन संस्थाओं की गरिमा को बनाये रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ...मैं सभी दलों के सदस्योंसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस परंपरा को टूटने न दें। राष्ट्रपतिके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए।
इसके बादलोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति संस्था होते हैं और हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बादउनके प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा को कभी टूटने नहीं दिया गया।
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंनेसदन चलाने के लिए नेताओं से अनुरोध किया। मेरा भी यही प्रयास था और मैं धन्यवाद करताहूं कि सभी नेताओं ने सहमति जताई।
सदन की कार्यवाही शुरु होते ही पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।
शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल आगे बढ़ाया। इस दौरान सूचना एवं प्रसारणमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न के उत्तर दिए। इस बीच, सदन में नारेबाजी जारी रही। सदस्योंसे अपने स्थान पर जाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, जनता ने आपको संवाद और चर्चा के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं।
हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की।
भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखतेहुए विभिन्न क्षेत्रों में मोदी सरकार के कार्यों एवं उपलब्धियों तथा केंद्रीय योजनाओंको गिनाया तथा अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उस पर केंद्रीययोजनाओं को राज्य के नागरिकों तक नहीं पहुंचाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमबंगाल तृणमूल कांग्रेस पार्टी की शह पर भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या होरही है, खास वर्ग का तुष्टीकरण एवं 30 प्रतिशत वोटों की राजनीति की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा जारी थी।
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RAJYA SABHA (Proceedings on 8 Feb, 2021)
(REVIEW OF PROCEEDINGS)
Prime MinisterNarendra Modi today (8 February) said, the government is taking all out measures for the welfare of the poor and the farmers. He said, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar is in constant touch with the agitating farmers.
Modi was replying to the discussion on the Motion of Thanks to the President's Address to the Joint Session of Parliament in the Rajya Sabha. Later, the house adoptedthe motion by voice vote. PM Modi said-
"...Minimum Support Price will continue. The new farm laws were aimed at improving the conditionof small and marginal farmers. ...Every party had promised farm reforms at some point of time. Today 68 percent of farmers are small and marginal farmers and over 12 crore farmers have less thantwo hectares of land. ...People who do politics have also implemented the laws in some form or the other. ...The government was ready for good suggestions and invited the Opposition to take the country forward by explaining the good features to the farmers who are agitating."
Talking about efforts by the BJP Government to alleviate condition of farmers, he said- "...After 2014, the government transformed the crop insurance scheme to make it inclusive to small farmers. 90,000 crore rupees were disbursed through crop insurance. The NDA Government is committed towards the welfare of the poor and listed some of the reforms undertaken by it to eradicate poverty.
Earlier, SubrataBakshi of Trinamool Congress took oath of office. Several members raised the matters of public importance during the Zero Hour. Syed Zafar Islam of BJP raised the issue of RBI recent guidelines on the NBFCs. Dr. Santanu Sen of All India Trinamool Congress raised issue of improper functioning of COWIN App,which is designed to aid COVID vaccination. Kumar Ketkar of Congress raised the issue of the new Parliament building. P. Wilson of DMK raised the issue of payment of pending arrears to sugarcane farmers in Tamil Nadu. Nabam Rebia of BJP demanded a separate Civil Services Cadre for Arunachal Pradesh.
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Require- "Dharm Nagari" is being expanded in urban as well as rural area along with appointment of local "part time representative." We have also planned result-oriented, phase-wise religious/spiritual seminars, symposiums, discourse etc at district level in order to make active & unite Hindus at local level. For all these, we are searching for "Patrons" (NRI, Saint, Spiritual person who may support all the activities (after knowing the plan). Please contact +91-6261868110 email- dharm.
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Some members drew the attention of the Chair to the flood fury in Uttarakhand and wanted a discussion. Responding to this, Chairman M. Venkaiah Naidu said, there was need to wait for some time as rescue and rehabilitation measures were still going on. The entire country is concerned. Multiple agencies are working on rescue mission and the Home Ministry is looking into the tragedy. The Prime Minister is reviewing the situation.
Responding to questions on stubble burning contributing to pollution in Delhi, Environment Minister Prakash Javadekar said- "...Due to continued efforts by the government the burning of stubble was reduced by 25 per cent. Stubble burning affects the National Capital from October to November every year. The direction of the wind is such that it comes to Delhi and turns into smog. 40,000machines worth crores of rupees were given to states but they are not being used properly. In Haryana, 25 per cent less stubble burning was reported, but it increased to 25 per cent in Punjab. In reply to another question, He said- The suggestion to dedicate more funds for conservation of Red Panda will not be an issue.
Responding to questions on induction of Rafale fighter jets Defence Minister Rajnath Singh said, a big delegation from France came during the induction ceremony of Rafale. He said, eleven Rafale aircraft have been delivered so far and the rest 17 will be delivered later. By April 2022, all Rafales will come to India.
On ceasefire violations by Pakistan on the border, Rajnath Singh said- Pakistan uses ceasefire violations as a cover to infiltrate and ex filtrate terrorists at the border. ....Ceasefire violations have increased because of the rise in in filtration activity from Pakistan. ...After Pakistan signed the cease fire pact in 2003, ceasefire violations have gradually increased. Over 4,600 ceasefire violations have occurred in 2020. After Pakistan signed the ceasefire pact in 2003, ceasefire violations have gradually increased. In all, 4,649 ceasefire violations have occurred in 2020, he said.
After adoption of the Motion of Thanks on the President's address, Urban Development Minister Hardeep Singh Puri introduced The National Capital Territory of Delhi Laws(Special Provisions) Second (Amendment) Bill-2021 in the house. The bill replaces an ordinance. Thereafter, Minister of State for Home Krishan Reddy moved the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill-2021 for consideration and passing. This bill also replaces an ordinance. It seeks to replace ordinance to merge Jammu and Kashmir Cadre of IAS, IPS and Indian Forest Service with Arunachal Pradesh,Goa, Mizoram Union Territory cadre.
Leader of Opposition Ghulam Nabi Azad initiated the debate on the bill. Opposing theBill, Azad recalled the government's assurance that statehood will be restoredto Jammu and Kashmir.
LOK SABHA (Proceedings on 8 Feb, 2021)
(REVIEW OF PROCEEDINGS)
The Lok Sabha today (8 February) resumed normal business after days of impasse following an appeal by Deputy Leader of the house and Defence Minister Rajnath Singh. Following an adjournment of nearly an hour after the house met at 4 P.M., the government and the Opposition parties protesting over the farmers' issues, reached an agreement at a meeting called by Speaker Om Birla.
In his statement, Mr. Singh said, it has been a long-held Parliamentary tradition that it takes up the discussion on the Motion of Thanks on the President's Addresses to pass it. He appealed to all members to maintain the norm. ...Institutions should not be disrespected and asserted that the President and the Speaker are among the democratic institutions which should be respected. ...The Rajya Sabha had taken up the discussion and Prime Minister replied to it today following which the motion was passed. ...The members are free to speak on farm laws during the discussion.
Adhir Ranjan Chowdhury of Congress said, his party members along with other Opposition leaders wanted that the Lok Sabha take up a debate on the farmers' issues after President Ram Nath Kovind's address to Parliament on the first day of the Budget Session. Mr. Chowdhury criticised the government's handling of the farmers' ongoing protests. Speaker Om Birla expressed his anguish as some members rushed to the well of the house raising slogans and said this is not a good practice. He said, The people of the country wanted the house to function normally without disruptions. Then, the house took up discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.
Locket Chatterjee of BJP resumed her address. She hailed the Modi Government's handling of the COVID-19 pandemic and noted that the recovery rate in the country has been more than 98 per cent. She said- Indian consignment of medicines and Made-in-India vaccines to various countries received praise. They included countries like Morocco and Brazil. She also hit out at the Trinamool Congress Government of West Bengal and accused it of renaming several Central schemes for appropriating credit. She lashed out at the State Government for denying the Central Government's programmes like cash transfer to farmers and Ayushman Bharat, a health insurance scheme for the poor.
Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury also demanded an investigation by a Joint Parliamentary Committee into the alleged TRP scam. T.R.Baalu of DMK asked the government not to sit on prestige and meet the demand of protesting farmers. BJP's Veerendra Kumar lauded the government for its pro-poor measures during the pandemic and said it brought glory to the country. The discussion was continuing till the writing of the report.
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