वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम, हर व्यक्ति को मिलेगा अपना घर : अमित शाह

4800 वन समितियों में 2 हजार करोड़ रुपए बांटा गया

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भोपाल के जम्बूरी मैदान में "वन समितियों का सम्मेलन" में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्थानीय जनजातीय कलाकारों द्वारा निर्मित काष्ठ कला, तीर-कमान व हस्तनिर्मित जैकेट भेंटकर अभिनंदन किया गया।

धर्म नगरी / DN News 
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युग परिवर्तन कार्यकारी कार्यक्रम में उपस्थिति हुआ हूं। जब 2014 में जब सरकार बनी थी, तब मोदी ने कहा था, कि यह भाजपा की सरकार आदिवासियों की, गरीबों की, दलितों सरकार है। गरीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है। जब मैं जबलपुर दौरे पर था, तब ​सीएम शिवराजसिंह चौहान ने आदिवासी समाज की 17 घोषणाएं थीं। मैंने पूंछा, इन घोषणाओं पर अमल हुआ कि नहीं। यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही।

"वन समितियों का सम्मान" कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश के 26 जिलों में स्थित 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा- देश में ऐसा पहली बार है, जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। शिवराज का यह कदम अनुकरणीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को शिवराज सिंह साकार करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, पहली बार देश में जंगलों का मालिक आदिवासी भाइयों को बनाने का काम किया है। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बना कर हर व्यक्ति को अपना घर मिलेगा। बुंदेली कलाकारों ने बघाई प्रस्तुत कर स्वागत किया। 

वन मंत्री विजय शाह और मुख्यमंत्री ने 'वन समितियों का सम्मेलन' में हितग्राहियों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया,  भूपेंद्र​ सिंह, विश्वास सारंग, उषा ठाकुर, नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिंह, बीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा सहित अनेक भाजपा नेता उपस्थित रहे।

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अमित शाह ने कहा-

- पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है उसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है।

- मध्यप्रदेश में 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। जब तक जनजातीय भाइयों-बहनों का कल्याण नहीं होता, प्रदेश का कल्याण नहीं होता।

- मध्यप्रदेश ने 10 साल में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की वृद्धि की है। ये रुकने वाले कार्य नहीं है। जितने भी कार्य जनजातीय भाइयों के लिए हमने घोषित किए हैं, वे सभी पूरे होंगे।

- 2022 के अंत के पहले सबको अपना घर देने का संकल्प मोदीजी ने किया, हर घर में बिजली पहुंचाने, शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है। हर घर में जल, नल से पहुंचाने का प्रयोग शुरू हो गया है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा।

- शिवराजजी ने इस प्रदेश को बीमारु राज्य से विकसित राज्य बनाया। हर घर में बिजली, खेती के लिए पानी पहुंचाने का काम किया है। अब शिवराजजी आदिवासियों को समृद्ध बनाने की योजना लेकर आए हैं। 55 करोड़ की राशि विकसित की गई। 68 करोड़ रुपए बिना बिचौलिए के सीधा अकाउंट में भेजने का काम किया गया।  

- आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों को परिवर्तन किया है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का निर्णय है। राज्य में हमारा भी हिस्सा है, इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं। 4800 वन समितियों में 2 हजार करोड़ रुपए बांटा गया है। 5000 वन समितियों का माइक्रो प्लान बन गया है, 2600 वन समितियों का प्लान तैयार हो गया है। 

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं सीएम शिवराजसिंह ने 'वन समितियों का सम्मेलन' में हितग्राहियों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के मंत्रीगण उपस्थित रहे।  

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मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा- 

वनवासी भाई-बहनों की जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासन में कभी नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ वादे किये, छल किये, कोई काम नहीं किया...   

...9 महीने पहले अमित शाह जबलपुर आए थे, तब हमने जनजाति भाई-बहनों की जिंदगी बदलने वाले 14 फैसले किए थे। मैं गर्व से कह रहा हूँ, कि जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे आज एक-एक करके उनको जमीन पर उतार रहे हैं।  ...अमित शाह जी ने एक झटके में जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दिया। कहीं कोई अशांति नहीं हुई। जबलपुर में आपके आगमन पर हमने जो फैसले किए थे, उसे एक-एक कर लागू कर रहे हैं...। 

...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए सरकार चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमने फैसला किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में रहने की जमीन का मालिक बनाया जायेगा। ...वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने से प्रगति के नए युग की शुरुआत होगी। जनजातीय भाई-बहनों को ग्राम के विकास का अधिकार होगा। वन विभाग सहयोग करेगा...। 

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ये भी कहा- 

- तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज से 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा।

- वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है, उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा।

- जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी, मप्र ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा।

- पेसा एक्ट क्रमश: मप्र में लागू किया जाएगा, मप्र में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, उसकी आय आप ही प्राप्त करोगे।

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