मध्य प्रदेश के 418 नगरीय निकायों में होंगे 2 लाख करोड़ के विकास कार्य

शहरों के विकास के लिए सड़कों पर सबसे ज्यादा जोर

"सड़कें अर्थव्यवस्था की धुरी, जो शहरों के सभी क्षेत्रों को एक क्रम में जोड़ती हैं"

प्रशासन अकादमी भोपाल में टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यशाला कायाकल्प 2025 

धर्म नगरी / DN News

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सड़कें अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुकी हैं, जो शहरों के सभी क्षेत्रों को एक क्रम में जोड़ती हैं। मध्य प्रदेश में शहरों के विकास के लिए सड़कों पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। सड़क निर्माण और उनकी गुणवत्ता के लिए नगरीय निकायों के इंजीनियर के प्रयास के साथ टेक्नोलॉजी में आ रहे नित ​नए बदलावों के साथ उन्हें अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आज (19 सितंबर) प्रशासन अकादमी भोपाल में "टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर" कार्यशाला कायाकल्प-2025 हुई।  

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि शहरों की सड़कों से विकास को रफ्तार मिलती है। प्रदेश में करीब ढाई करोड़ की आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। यहां की सड़कों पर यातायात का काफी दबाब है। इन सड़कों पर नगरीय क्षेत्र की अन्य अधोसंरचनाओं का भी प्रभाव पड़ता है इसलिये सड़कों की बेहतर गुणवत्ता जरूरी है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों की जरूरत जताई। 

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कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। प्रशासन अकादमी, भोपाल में IIT इंदौर, रूड़की, MORTH, CRRI & RODIC के विषय-विशेषज्ञों ने सड़क निर्माण के नए सिस्टम व सड़कों की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के बिंदुओं को बताया। कार्यशाला प्रदेश के 600 इंजीनियरों की क्षमतावर्धन भी की गई।

कार्यशाला में बताया गया, कि मध्य प्रदेश के सभी 418 शहरों में राज्य और केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रहीं हैं। इन नगरीय निकायों की नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में कायापलट कर दी जाएगी। इस दौरान सभी शहरों में कुल 2 लाख करोड़ रूपए के काम होंगे। केंद्र सरकार की अमृत, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, जलप्रदाय, सीवरेज, हरित क्षेत्र विकास और यूज्ड वाटर मेनेजमेंट आदि योजनाएं से प्रदेश के नगरीय निकायों को संवारा जा रहा है।

कुल 418 नगरीय निकाय
मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत कुल 418 नगरीय निकाय हैं। ये हैं- 
नगर निगम- 6
नगर पालिका- 99
न​गर परिषदें- 298
छावनी परिषदें- 5

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